UP Scholarship Status 2022: चेक Payment Status Easily

UP Scholarship Status 2022 यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022 कैसे चेक करें | scholarship.up.nic.in Status | How to Check UP Scholarship Status 2022 | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदेश के छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र UP Scholarship Status 2022 का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के संचालन से छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में किसी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

यदि आप UP Scholarship Status 2022 का लाभ प्राप्त करने में रुचि रखते हैं तो आपको हमारे द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। इस लेख में आपको इस योजना का पूरा ब्यौरा प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा आपको scholarship.up.gov.in पर उपलब्ध अन्य सेवा से संबंधित जानकारी भी प्रदान की जाएगी। तो आइए जानते हैं कैसे यूपी स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत आवेदन करें एवं इस योजना का लाभ प्राप्त करें।

यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस UP Scholarship Status 2022

अक्सर ऐसा होता है कि खराब वित्तीय परिस्थितियों के कारण छात्र अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। इसके आलोक में, उत्तर प्रदेश सरकार गरीबी सीमा से नीचे आने वाले छात्रों को प्रतिवर्ष यूपी सरकार छात्रवृत्ति प्रदान करती है। इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य छात्रों की शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। यूपी स्कॉलरशिप की बदौलत राज्य के छात्र अपनी शैक्षिक लागत को कवर करने में सक्षम हैं। इस अनुदान की बदौलत उत्तर प्रदेश के बच्चे बिना किसी बाधा के अपनी शिक्षा जारी रख सकेंगे।

UP Scholarship Status 2022: ऐसे चेक करें Payment Status
UP Scholarship Status 2022

2 अक्टूबर को जारी की जाएगी छात्रवृत्ति की राशि

2 अक्टूबर, 2022 को, यूपी छात्रवृत्ति उत्तर प्रदेश में उन छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो कक्षा 1 से 8 तक नामांकित हैं। इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थारू और अन्य जनजातियों के छात्र होंगे। प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों से छात्रवृत्तियों का विस्तृत डाटाबेस 30 जून 2022 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। सभी जिलों के मूल अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक 15 जून से 14 जुलाई के बीच सभी विद्यालयों में प्राधिकृत सीटों की संख्या का पूर्ण सत्यापन करेंगे। छात्रवृत्ति राशि भेजने के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी 2 अक्टूबर को ई-पेमेंट का प्रयोग करेंगे। मुख्यमंत्री 2022 में 12.17 लाख विद्यार्थियों को 458.66 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति का ऑनलाइन वितरण करेंगे।

UP Scholarship Status 2022

यूपी छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए अब बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग आवश्यक है। समाज कल्याण विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों को 15 दिनों के भीतर बायोमेट्रिक उपस्थिति उपकरण लागू करने का निर्देश दिया है। इस कार्यक्रम के तहत छात्रवृत्ति के लिए पात्र होने के लिए छात्र की उपस्थिति दर 75 प्रतिशत होनी चाहिए। छात्र उपस्थिति को ट्रैक करने के लिए आधार-आधारित बायोमेट्रिक्स का उपयोग किया जाएगा। पिछले साल कोरोना बीमारी के चलते शिक्षण संस्थानों ने ऑनलाइन सेशन की पेशकश की थी। इसलिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की मांग में देरी हुई।

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Info

योजना का नामUP Scholarship Status
किस ने लांच कीउत्तर प्रदेश सरकार
लाभार्थीउत्तर प्रदेश के छात्र
उद्देश्यछात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइटhttps://scholarship.up.gov.in/index.aspx
साल2022
आवेदन का प्रकारऑनलाइन

यूपी स्कॉलरशिप समरी

योजनापंजीकरणअंतिम सबमिशनसंस्था द्वारा अग्रेषित आवेदन
पोस्ट मैट्रिक (11-12)217859013630271143261
पोस्ट मैट्रिक (इंस्टीट्यूट)465139532349032927939
प्री मैट्रिक (9-10)259042217809641520276
कुल942040763788945591476

जमा किये गए आवेदन

कैटेगरीआवेदन
ओबीसी32.1 लाख (50.3%)
एससी16.3 लाख (25.6%)
एसटी180100 (0.3%)
माइनॉरिटी6 लाख (9.4%)
जनरल9.2 लाख (14.4%)

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संस्थानों द्वारा अग्रेषित आवेदन

कैटेगरीआवेदन
ओबीसी28.1 लाख
एससी14.3 लाख
एसटी15500 लाख
माइनॉरिटी5.2 लाख
जनरल8.1 लाख

एक महीना पहले मुहैया कराई जाएगी इस वर्ष स्कॉलरशिप

उत्तर प्रदेश सरकार एक महीने पहले 56 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। राज्य के छात्रों को 27 दिसंबर तक छात्रवृत्ति राशि मिलेगी। यह राशि पहले 2 अक्टूबर और 26 जनवरी को दी जाती थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रवृत्ति को एक महीने पहले पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं।

युवाओं को स्कॉलरशिप देने के लिए समाज कल्याण विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में हर साल कम आय वाले परिवारों के 56 लाख से अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है। इसके लिए सरकार 4500 करोड़ रुपये खर्च करती है।

जो छात्र सरकारी छात्रवृत्ति स्वीकार करते हैं, लेकिन अपनी ट्यूशन का भुगतान करने में विफल रहते हैं, उन्हें काली सूची में डाल दिया जाएगा। साथ ही इसके लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से दिशा-निर्देश भी तय किए गए हैं।

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