भारत सरकार ने अपने आधिकारिक नोटिस में भी इस बात की जानकारी दी थी कि यदि कोई किसान ईकेवाईसी नहीं करवाता है तो उसे अगली किस्त का पैसा नहीं दिया जाएगा।