जिसमें 800 रुपये का वार्षिक शैक्षणिक अनुदान शामिल है।

जिन्होंने पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति बंद करने के भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के कदम की आलोचना की थी।